अस्वीकरण
भारतीय रेल के इस वेब पोर्टल को रेल मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से रेल सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) द्वारा अभिकल्पित,विकसित एवं होस्ट किया गया है।
यद्यपि इस पोर्टल की परिशुद्धता और वैधता-अवधि सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं तथापि इसका आशय एक विधिसम्मत स्टेटमेंट के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए या इसका किसी विधिक प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्रिस विषयवस्तुओं की परिशुद्धता, संपूर्णता, उपयोगिता या अन्यथा के संबंध में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। उपयोगकर्ताओं को सलाह है कि वे संबंधित सरकारी विभाग (विभागों( और/या अन्य स्रोत (स्रोतों) से सूचना का सत्यापन/जांच कर लें, और पोर्टल में उपलब्ध कराई गई सूचना पर कार्रवाई करने से पहले उपयुक्त व्यावसायिक सलाह प्राप्त कर लें।
किसी भी स्थिति में भारतीय रेल इस पोर्टल से प्रोद्भूत या इसके उपयोग के संबंध में किसी व्यय, हानि या क्षति जिसमें बिना किसी सीमा के अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि या क्षति, या कोई व्यय, हानि या क्षति सम्मिलित है, भले कुछ भी हो, जो इस पोर्टल के डाटा के उपयोग, या उपयोग की हानि से प्रोद्भूत हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
इस पोर्टल में शामिल किए गए अन्य वेबसाइटों के लिंक केवल जनता की सुविधा के उपलब्ध कराए गए हैं। क्रिस लिंक्ड वेबसाइटों की विषयवस्तु या विश्वसनीयता के लिए जिम्मेदार नहीं है और अनिवार्यत: उनमें अभिव्यक्त विचार का पृष्ठांकन नहीं करता है। हम समय-समय पर ऐसे लिंक्ड पेजों की उपलब्धता की गारंटी नहीं दे सकते हैं।
इस पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री का हमें एक ईमेल भेजकर उचित अनुमति लेने के बाद नि:शुल्क पुनरुत्पादन किया जा सकता है। यद्यपि, सामग्री का परिशुद्धतापूर्वक पुनरुत्पादन किया जाना है तथापि इसका विनियामक-मुक्त रूप में या भ्रामक परिप्रेक्ष्य में उपयोग नहीं किया जाएगा। जब कभी सामग्री प्रकाशित या दूसरों को जारी की जाती है, तब स्रोत की प्रमुख रूप से अभिस्वीकृति दी चाहिए। तथापि, इस सामग्री का पुनरुत्पादन करने की अनुमति ऐसी किसी सामग्री के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिसकी पहचान किसी तीसरे पक्ष के प्रतिलिप्याधिकार की रूप में दी गई है। ऐसी सामग्री का पुनरुत्पादन करने का प्राधिकार अनिवार्यत: संबंधित विभागों/प्रतिलिप्याधिकार धारकों से प्राप्त किया जाना चाहिए।
ये निबंधन एवं शर्तें भारतीय कानूनों द्वारा शासित होंगी और तदनुसार इनका आशय लिया जाएगा। इन निबंधनों एवं शर्तों से प्रोद्भूत कोई भी विवाद अनन्य रूप से भारतीय अदालतों की अधिकारिता के अध्यधीन होगा।
